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किसान फार्म पौंड स्कीम

राजस्थान में कम बारिश के चलते सरकार ने 15000 तालाब बनाने का लिया फैसला : किसान फार्म पौंड स्कीम (Farm pond) - Khet talai (खेत तलाई)

राजस्थान में कम बारिश के चलते सरकार ने 15000 तालाब बनाने का लिया फैसला : किसान फार्म पौंड स्कीम (Farm pond) - Khet talai (खेत तलाई)

राजस्थान में बारिश कम होने के कारण और प्रचंड गर्मी से कभी कभी लोगो के पीने तक के लिए पानी नहीं रहता. कई सारे कुएं भी सूख जाते है. राजस्थान के किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत खेती में सिंचाई की होती है. हम सबको पता है कि यदि खेतो में सिंचाई न की जाएगी तो फसल नही होगी और यदि फसल नही होगी तो पहली दिक्कत पानी की दूसरी दिक्कत खाने की तो किसान कैसे जीवन यापन करेंगे. खेती ही कई किसानों का मुख्य व्यवसाय है. राजस्थान सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान फार्म पौंड स्कीम (Farm pond (Khet talai )) निकाली है. इस योजना के तहत जो भी किसान इस योजना के लिए आवेदन करेगा तो उसके खेतो में पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब बनवाना होगा. जिससे जब भी बारिश होगी तो उस तालाब में पानी इकट्ठा हो जाएगा जिसे किसान बाद में अपने खेतो की सिंचाई के लिए इस्तमाल कर सकता है. इस स्कीम की मदद से किसानो की फसल का नुकसान नहीं होगा. यह स्कीम किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होगी. राज्य सरकार इसके निर्माण के लिए 63000 से 90000 रुपए तक की आर्थिक मदद देगी. योजना में प्लास्टिक लाइनिंग के लिए अलग से रकम मिलती है और कच्चे तालाब के लिए अलग.

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राज्य सरकार कितनी आर्थिक मदद देगी ?

सरकार ने कच्चे फार्म पौंड को बनवाने के लिए 63000 रुपए की मदद देगी. जबकि प्लास्टिक लाइनिंग के साथ वाले पोंड पर लगभग 90000 रुपए तक की मदद दी जाएगी. कच्चा तालाब लगभग इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमे लगभग 1200 घनमीटर पानी इकट्ठा हो जाए. दूसरे तालाब को इस प्रकार बनाना होगा कि उसमे पानी को ज्यादा से ज्यादा समय तक स्टोर करके रखा जा सके.

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किसान फार्म पौंड स्कीम (Khet talai) योजना का लाभ कौन से किसान उठा सकते है ?

• किसान जिसके पास 0.3 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है. • जो किसान लीज एग्रीमेंट के तहत खेती कर रहे है वो किसान भी इस योजना का फायदा उठा सकते है. • जो किसान लीज एग्रीमेंट पर खेती कर रहे है उनके लिए इस योजना में आवेदन के लिए शर्त रखी गई है. शर्त यह है कि वो किसान कम से कम 7 साल से खेती कर रहे होने चाहिए. • संयुक्त खाते की स्थिति में सह खातेदार प्रति कृषक हिस्सा एक हेक्टेयर से अधिक होने पर आपसी सहमति के आधार पर एक ही खसरे में अलग - अलग फॉर्म पौंड बनवाने के लिए मदद ले सकता है.

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किसान फार्म पौंड स्कीम योजना के लिए कैसे आवेदन करे ?

• इस योजना में आवेदन करने के लिए आप नागरिक सेवा केंद्र या ई - मित्र केंद्र में आवेदन कर सकते है. • आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाइन ई - प्रपत्र में भरेगा. • स्कैन कर दस्तावेज को अपलोड करवाएगा . • किसान को सपथ पत्र देना होगा कि उसके पास कितनी संचित एवं असंचित जमीन है. • आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, भूमि पहचान पत्र और भामाशाह कार्ड जरूरी है. • आवेदनकर्ता को जमाबंदी की नकल देनी होगी • छह महीने से अधिक पुरानी न होनी चाहिए जमाबंदी की नकल.
किसानों को भरपूर डीएपी, यूरिया और एसएसपी खाद देने जा रही है ये सरकार

किसानों को भरपूर डीएपी, यूरिया और एसएसपी खाद देने जा रही है ये सरकार

जयपुर। खरीफ की फसल के सीजन में किसानों को भरपूर बीज एवं खाद देने की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान सरकार ने समस्त अधिकारियों को खाद व बीज की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। 

एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि किसानों को इन दोनों कृषि इनपुट की दिक्कत न हो। इसके लिए कृषि विभाग डीएपी, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) फर्टिलाइजर का स्टॉक प्रचुर मात्रा में रखें। 

किसान भाई इस वर्ष खाद की चिंता न करें। आंकड़ो के अनुसार राजस्थान में 164.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के लक्ष्य के विपरीत अब तक 66.05 लाख हेक्टेयर बुवाई हो चुकी है।

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उच्च क्वालिटी की पाइप लाइन बिछाने के निर्देश :

सरकार ने किसानों के खेतों में बिछाई जाने वाली पाइप लाइन की क्वालिटी उच्च रखने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि पाइपलाइनों को जमीन के भीतर डालने की अपेक्षा जमीन के ऊपर बिछाने की व्यवस्था करनी चाहिए। 

जिससे किसानों को पाइपलाइन में लीकेज की जानकारी का सही व जल्दी पता चल सके। इसके अलावा खेतों में बनने वाले किसान फार्म पौंड स्कीम (Farm pond (Khet talai )) पर सुरक्षा की व्यावक व्यवस्था करने के लिए भी सख्ती से निर्देश दिए गए हैं।

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राज्य में 15 लाख बीज किट वितरित

- राजस्थान सरकार ने इस साल करीब 25 लाख किसानों को मुफ्त में बीज देने का लक्ष्य रखा है। जिसमें अब तक 15 लाख मिनिकिट्स वितरित किए जा चुके हैं। 

किसानों को बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द व सोयाबीन के बीज दिए जा रहे हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।

जैविक खेती के लिए किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग

- राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानों को जैविक खेती के क्रियान्वयन के लिए ट्रेनिंग देने जा रही है। जैविक खेती के क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार में अधिक से अधिक प्रगतिशील एवं युवा किसानों को शामिल किया जा रहा है। 

ट्रेनिंग के दौरान किसानों को कृषि ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। ------- लोकेन्द्र नरवार